एल्गार, कोरेगाव भीमा खटल्यातील आरोपींचे नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा ठाम दावा पुणे पोलिसांनी शुक्रवारी पुन्हा एकदा केला. एकीकडे राज्य सरकारमधील काही नेत्यांनी पुणे पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. पुणे पोलिसांनी चळवळीतील काही नेत्यांना अकारण यात गोवल्याचा आरोपही केला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्यावतीने पुणे सत्र न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे शुक्रवारी मांडण्यात आलेली भूमिका विसंगत आहे. एल्गार परिषद प्रकरणी पुणे पोलिसांनी सखोल तपास करून, आरोपपत्र देखील दाखल केले आहे. या प्रकरणातील आरोपींचे नक्षलवादी कारवायांशी संबंध असल्याचे पुरेसे पुरावे तपास यंत्रणेच्या हाती लागलेले आहेत. त्यामुळं याबाबतचा तपास NIA कडे सोपवू नये. एनआयएचा अर्ज फेटाळण्यात यावा, अशी भूमिका प्रतिज्ञापत्रात मांडण्यात आली.
दरम्यान, एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्याबाबतच्या खटल्याचा निकाल १४ फेब्रुवारीला येणार आहे. पुणे सत्र न्यायालयात दोन्ही पक्षकारांचे युक्तिवाद पूर्ण झाले आहेत. तपास वर्ग करण्याबाबत एनआयएच्या अर्जाला सरकारी वकिलांनी विरोध केला. एनआयएने केलेल्या तपासासाठी एनआयए कोर्ट आहे. तर राज्य सरकारच्या यंत्रणेने तपास केल्यास राज्य सरकारकडे विशेष न्यायालय आहे. त्यामुळे हा खटला एनआयए कोर्टाकडे देण्याची गरज नसल्याचे सरकारी वकिलासंनी सांगितले. एनआयए कायदाही तसं सांगत नसल्याचं सरकारी वकील म्हणाले. तर एनआयएच्या प्रादेशिक विभागाचं अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरात पर्यंत आहे. त्यामुळे हा एनआयएच्या अखत्यारीतला विषय असल्याचं एनआयएच्या वकिलांनी सांगितले.
